देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के घरों में नाबलिग बालक-बालिकाओं से बाल श्रम न कराए जाने के संबध में निर्देशों जारी किया गया। मुख्यमंत्री के इस कदम का बाल आयोग ने स्वागत किया है और साथ की बाल आयोग ने अपनी खुशी भी व्यक्त की है।
बाल आयोग की अध्यक्षा उषा नेगी ने कहा कि सरकार की ओर से बाल श्रम पर गंभीरता से निर्णय लिया जाना सराहनीय कदम है। गुरुवार को आयोग की ओर से सीएम को लिखे शुभकामना पत्र में जिक्र किया गया कि बाल श्रम पर कड़ी कार्यवाही का फैसला स्वागतयोग्य है।
इस तरह के फैसलों से प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। साथ ही गरीब बालक-बालिकाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं के लिए समान मानक और आय प्रमाण पत्र की एकरुपता के लिए सभी विभागों को निर्देश देना सकारात्मक पहल है।
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